HRA + 80C PlannerHRA + 80C प्लानर
Calculate your exact HRA exemption and plan 80C investments across PPF, ELSS, LIC, and EPF.
HRA Exemption Calculator
HRA छूट कैलकुलेटर
80C Deduction Planner (Max ₹1,50,000)
80C कटौती प्लानर (अधिकतम ₹1,50,000)
Total deductions: ₹0
HRA Exemption Breakdown
HRA छूट विवरण
80C Investment Breakdown
80C निवेश विवरण
How HRA exemption is calculated
House Rent Allowance exemption is governed by Section 10(13A) of the Income Tax Act, 1961, read with Rule 2A of the Income Tax Rules, 1962. It is available only under the old tax regime — the new regime removed it entirely.
The exemption is not simply the rent you pay, and it is not the HRA your employer gives you. It is the lowest of three separate amounts, calculated independently and then compared.
1. Actual HRA received from employer
2. Rent paid − 10% of (Basic + DA)
3. 50% of (Basic + DA) if metro, else 40%
Because it is the lowest of three, whichever limb happens to be smallest becomes your binding constraint. Understanding which one binds in your case tells you whether paying more rent would help, or whether you have already hit a ceiling that rent cannot move.
Only four cities count as metro for this purpose: Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. Bengaluru, Hyderabad, Pune and Gurugram are non-metro under Rule 2A regardless of what their rents look like — a long-standing source of frustration for taxpayers in those cities.
Worked example one: HRA received is the binding limb
An employee in Mumbai with basic plus DA of ₹6,00,000 a year receives ₹2,40,000 as HRA and pays ₹30,000 a month in rent, so ₹3,60,000 for the year.
| Limb | Calculation | Amount |
|---|---|---|
| 1. Actual HRA received | As per salary slip | ₹2,40,000 |
| 2. Rent − 10% of basic | 3,60,000 − 60,000 | ₹3,00,000 |
| 3. 50% of basic (metro) | 6,00,000 × 50% | ₹3,00,000 |
| Exemption (lowest) | — | ₹2,40,000 |
The entire HRA is exempt. At a 30% slab with cess, that is worth ₹74,880 in tax saved. Note what this means practically: she is already extracting the full value of her HRA, so paying higher rent would not increase her exemption by a single rupee. The only way to claim more would be a larger HRA component in her salary structure.
Worked example two: rent minus 10% is the binding limb
Same basic of ₹6,00,000 and same ₹2,40,000 HRA, but this employee lives in Jaipur paying ₹10,000 a month, so ₹1,20,000 a year.
| Limb | Calculation | Amount |
|---|---|---|
| 1. Actual HRA received | As per salary slip | ₹2,40,000 |
| 2. Rent − 10% of basic | 1,20,000 − 60,000 | ₹60,000 |
| 3. 40% of basic (non-metro) | 6,00,000 × 40% | ₹2,40,000 |
| Exemption (lowest) | — | ₹60,000 |
Only ₹60,000 is exempt; the remaining ₹1,80,000 of HRA is added to taxable salary. The 10% deduction is doing the damage here — half his rent is absorbed before the calculation even begins. This is the most common situation for people whose rent is modest relative to their basic salary.
Worked example three: the 50% ceiling binds
An employee in Delhi with basic plus DA of ₹8,00,000 receives ₹5,00,000 HRA and pays ₹50,000 a month, so ₹6,00,000 annually.
| Limb | Calculation | Amount |
|---|---|---|
| 1. Actual HRA received | As per salary slip | ₹5,00,000 |
| 2. Rent − 10% of basic | 6,00,000 − 80,000 | ₹5,20,000 |
| 3. 50% of basic (metro) | 8,00,000 × 50% | ₹4,00,000 |
| Exemption (lowest) | — | ₹4,00,000 |
Here neither the rent nor the HRA is the constraint — the statutory 50% ceiling is. ₹1,00,000 of HRA becomes taxable no matter how much rent is paid. Once the third limb binds, only a higher basic salary raises the ceiling.
Documentation and the PAN requirement
Employers require rent receipts to allow the exemption while computing TDS. Where annual rent exceeds ₹1,00,000, the landlord's PAN must be reported. If the landlord has no PAN, a declaration in their name with their address is accepted in its place.
Rent paid to a parent is permissible — the law does not prohibit it — but the arrangement must be genuine. That means an actual rental agreement, rent actually transferred by bank, and the parent declaring the rental income on their own return. Assessing officers examine these arrangements, and a family member who receives rent but never declares it is the usual point of failure.
This is permitted and more common than people expect. You can claim HRA on the house you rent and live in, while separately claiming interest under Section 24(b) on a property you own elsewhere — for instance a flat in your home town that is let out or lying vacant. What you cannot do is claim HRA for a house you own and occupy yourself. Where the owned property is in the same city and you claim to rent elsewhere, expect the arrangement to be questioned.
Section 80C: what actually fills the ₹1,50,000
The 80C ceiling is a single combined limit, not a limit per instrument. Most salaried employees have a large part of it already used before they invest anything voluntarily, because their EPF contribution counts.
| Instrument | Notes |
|---|---|
| Employee EPF contribution | 12% of basic — automatic, often the largest single item |
| PPF | ₹1,50,000 annual ceiling of its own |
| ELSS mutual funds | Three-year lock-in, the shortest of any 80C option |
| Life insurance premium | Premium must not exceed 10% of sum assured |
| Home loan principal | Principal only — interest sits separately under Section 24(b) |
| Children's tuition fees | Two children maximum, tuition component only |
| Sukanya Samriddhi | For a girl child under ten |
| Five-year tax-saving FD | Interest remains fully taxable |
| NSC | Accrued interest itself qualifies for 80C in later years |
On a basic of ₹6,00,000, EPF alone contributes ₹72,000, leaving ₹78,000 of headroom. Adding ₹50,000 of PPF and ₹15,000 of life insurance premium brings the total to ₹1,37,000 — only ₹13,000 short. Working out your existing EPF first prevents the common mistake of investing ₹1,50,000 on top of it and getting no deduction for the excess.
Section 80CCD(1B) sits outside the 80C limit
An additional ₹50,000 for NPS contributions is available over and above the ₹1,50,000 ceiling. This is the only straightforward way to deduct more than ₹1.5 lakh, and it is frequently overlooked.
What this calculator cannot account for
- Mid-year changes. If your rent, salary or city changes during the year, HRA exemption must be computed separately for each period and then added. This tool assumes stable figures for twelve months.
- Section 80GG. If you pay rent but receive no HRA at all, relief comes under Section 80GG instead, capped at ₹60,000 a year with its own conditions.
- Shared accommodation. Where rent is split with flatmates, only your own share is claimable and receipts should reflect that.
- Perquisite accommodation. Employer-provided housing is valued under Rule 3 as a perquisite and is not an HRA situation at all.
- 80C sub-limits. Some instruments carry their own caps — PPF at ₹1,50,000, insurance premium at 10% of sum assured — that operate inside the overall ceiling.
- New regime. Neither HRA exemption nor 80C is available there. Both this tool's outputs assume you have opted into the old regime.
Common mistakes
For the full three-condition test with more scenarios, see our HRA exemption guide. To see how these deductions change your monthly pay, use the in-hand salary calculator, and the old versus new regime guide covers whether claiming them is worth leaving the new regime for.
Last reviewed: 22 July 2026 · Based on Section 10(13A) and Rule 2A, and Chapter VI-A of the Income Tax Act, 1961 · Found an error? contact@finkitindia.com
HRA छूट की गणना कैसे होती है
मकान किराया भत्ता (HRA) की छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(13A) तथा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2A द्वारा शासित है। यह केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है — नई व्यवस्था ने इसे पूरी तरह हटा दिया है।
छूट न तो आपके द्वारा चुकाया गया पूरा किराया है, न ही नियोक्ता से मिलने वाला HRA। यह तीन अलग-अलग राशियों में सबसे कम होती है, जिनकी गणना स्वतंत्र रूप से करके फिर तुलना की जाती है।
1. नियोक्ता से वास्तव में प्राप्त HRA
2. चुकाया गया किराया − (मूल वेतन + DA) का 10%
3. महानगर में (मूल + DA) का 50%, अन्यथा 40%
चूँकि यह तीन में सबसे कम है, जो भी खंड सबसे छोटा निकलता है वही आपकी बाध्यकारी सीमा बन जाता है। यह समझना कि आपके मामले में कौन सा खंड बाध्यकारी है, बताता है कि अधिक किराया देने से लाभ होगा या आप पहले ही ऐसी सीमा पर हैं जिसे किराया नहीं बदल सकता।
इस प्रयोजन के लिए केवल चार शहर महानगर माने जाते हैं: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम नियम 2A के अंतर्गत गैर-महानगर हैं, चाहे वहाँ का किराया कितना भी ऊँचा हो — इन शहरों के करदाताओं के लिए यह लंबे समय से निराशा का कारण रहा है।
उदाहरण एक: प्राप्त HRA बाध्यकारी खंड है
मुंबई में एक कर्मचारी, जिसका मूल वेतन + DA वार्षिक ₹6,00,000 है, ₹2,40,000 HRA प्राप्त करती है और ₹30,000 मासिक किराया देती है, अर्थात वर्ष में ₹3,60,000।
| खंड | गणना | राशि |
|---|---|---|
| 1. वास्तव में प्राप्त HRA | वेतन पर्ची के अनुसार | ₹2,40,000 |
| 2. किराया − मूल का 10% | 3,60,000 − 60,000 | ₹3,00,000 |
| 3. मूल का 50% (महानगर) | 6,00,000 × 50% | ₹3,00,000 |
| छूट (सबसे कम) | — | ₹2,40,000 |
पूरा HRA कर-मुक्त है। 30% स्लैब और उपकर पर यह ₹74,880 की कर बचत के बराबर है। व्यावहारिक अर्थ ध्यान दें: वह पहले ही अपने HRA का पूरा लाभ ले रही है, इसलिए अधिक किराया देने से छूट एक रुपया भी नहीं बढ़ेगी। अधिक दावा करने का एकमात्र तरीका वेतन संरचना में बड़ा HRA घटक है।
उदाहरण दो: किराया घटा 10% बाध्यकारी खंड है
वही ₹6,00,000 मूल वेतन और वही ₹2,40,000 HRA, पर यह कर्मचारी जयपुर में ₹10,000 मासिक किराया देता है, अर्थात वर्ष में ₹1,20,000।
| खंड | गणना | राशि |
|---|---|---|
| 1. वास्तव में प्राप्त HRA | वेतन पर्ची के अनुसार | ₹2,40,000 |
| 2. किराया − मूल का 10% | 1,20,000 − 60,000 | ₹60,000 |
| 3. मूल का 40% (गैर-महानगर) | 6,00,000 × 40% | ₹2,40,000 |
| छूट (सबसे कम) | — | ₹60,000 |
केवल ₹60,000 कर-मुक्त है; शेष ₹1,80,000 HRA कर योग्य वेतन में जुड़ जाता है। यहाँ 10% की कटौती नुकसान कर रही है — गणना शुरू होने से पहले ही आधा किराया खप जाता है। जिन लोगों का किराया उनके मूल वेतन की तुलना में कम है, उनके लिए यह सबसे आम स्थिति है।
उदाहरण तीन: 50% की सीमा बाध्यकारी है
दिल्ली में एक कर्मचारी, मूल वेतन + DA ₹8,00,000, HRA ₹5,00,000 और किराया ₹50,000 मासिक अर्थात वार्षिक ₹6,00,000।
| खंड | गणना | राशि |
|---|---|---|
| 1. वास्तव में प्राप्त HRA | वेतन पर्ची के अनुसार | ₹5,00,000 |
| 2. किराया − मूल का 10% | 6,00,000 − 80,000 | ₹5,20,000 |
| 3. मूल का 50% (महानगर) | 8,00,000 × 50% | ₹4,00,000 |
| छूट (सबसे कम) | — | ₹4,00,000 |
यहाँ न किराया सीमा है, न HRA — वैधानिक 50% की सीमा बाध्यकारी है। कितना भी किराया दिया जाए, ₹1,00,000 HRA कर योग्य रहेगा। एक बार तीसरा खंड बाध्यकारी हो जाए, तो केवल ऊँचा मूल वेतन ही यह सीमा बढ़ा सकता है।
दस्तावेज़ और PAN की आवश्यकता
TDS गणना के समय छूट देने के लिए नियोक्ता किराया रसीदें माँगते हैं। जहाँ वार्षिक किराया ₹1,00,000 से अधिक हो, वहाँ मकान मालिक का PAN देना अनिवार्य है। यदि मकान मालिक के पास PAN न हो, तो उसके नाम और पते सहित घोषणा स्वीकार की जाती है।
माता-पिता को किराया देना अनुमत है — कानून इसे नहीं रोकता — पर व्यवस्था वास्तविक होनी चाहिए। इसका अर्थ है वास्तविक किराया अनुबंध, बैंक से किराए का वास्तविक हस्तांतरण, और माता-पिता द्वारा अपने रिटर्न में उस किराया आय की घोषणा। निर्धारण अधिकारी ऐसी व्यवस्थाओं की जाँच करते हैं, और किराया प्राप्त करके उसे घोषित न करने वाला परिजन ही आमतौर पर विफलता का कारण बनता है।
यह अनुमत है और लोगों की अपेक्षा से अधिक सामान्य है। आप जिस मकान में किराए पर रहते हैं उस पर HRA ले सकते हैं, और साथ ही कहीं और अपनी संपत्ति पर धारा 24(b) के अंतर्गत ब्याज कटौती भी — जैसे गृह नगर में किराए पर दिया या खाली पड़ा फ्लैट। जो नहीं कर सकते वह है अपने स्वामित्व वाले और स्वयं रहने वाले मकान पर HRA का दावा। यदि स्वामित्व वाली संपत्ति उसी शहर में है और आप कहीं और किराए पर रहने का दावा करते हैं, तो प्रश्न उठने की अपेक्षा रखें।
धारा 80C: ₹1,50,000 वास्तव में किससे भरता है
80C की सीमा एक संयुक्त सीमा है, प्रत्येक साधन के लिए अलग नहीं। अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा स्वैच्छिक निवेश से पहले ही भर चुका होता है, क्योंकि उनका EPF योगदान इसी में गिना जाता है।
| साधन | टिप्पणी |
|---|---|
| कर्मचारी EPF योगदान | मूल का 12% — स्वतः, अक्सर सबसे बड़ा एकल मद |
| PPF | स्वयं की ₹1,50,000 वार्षिक सीमा |
| ELSS म्यूचुअल फंड | तीन वर्ष लॉक-इन, 80C में सबसे कम |
| जीवन बीमा प्रीमियम | प्रीमियम बीमा राशि के 10% से अधिक न हो |
| गृह ऋण मूलधन | केवल मूलधन — ब्याज धारा 24(b) में अलग |
| बच्चों की ट्यूशन फीस | अधिकतम दो बच्चे, केवल ट्यूशन घटक |
| सुकन्या समृद्धि | दस वर्ष से कम आयु की बालिका के लिए |
| पाँच वर्षीय कर-बचत FD | ब्याज पूर्णतः कर योग्य रहता है |
| NSC | अर्जित ब्याज स्वयं बाद के वर्षों में 80C में गिना जाता है |
₹6,00,000 मूल वेतन पर अकेला EPF ₹72,000 देता है, जिससे ₹78,000 की गुंजाइश बचती है। ₹50,000 PPF और ₹15,000 जीवन बीमा प्रीमियम जोड़ने पर कुल ₹1,37,000 बनता है — सीमा से केवल ₹13,000 कम। अपना मौजूदा EPF पहले जोड़ लेने से वह आम गलती बचती है जिसमें लोग उसके ऊपर ₹1,50,000 और निवेश कर देते हैं और अतिरिक्त राशि पर कोई कटौती नहीं मिलती।
धारा 80CCD(1B) 80C की सीमा से बाहर है
NPS योगदान के लिए ₹1,50,000 की सीमा से ऊपर अतिरिक्त ₹50,000 उपलब्ध है। ₹1.5 लाख से अधिक कटौती लेने का यही एकमात्र सीधा तरीका है, और इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
यह कैलकुलेटर किन बातों को शामिल नहीं करता
- वर्ष के बीच बदलाव। यदि वर्ष के दौरान किराया, वेतन या शहर बदलता है, तो HRA छूट प्रत्येक अवधि के लिए अलग गणित करके जोड़नी होती है। यह टूल बारह माह के स्थिर आंकड़े मानता है।
- धारा 80GG। यदि आप किराया देते हैं पर HRA बिल्कुल नहीं मिलता, तो राहत धारा 80GG के अंतर्गत मिलती है, जो ₹60,000 वार्षिक तक सीमित है और उसकी अपनी शर्तें हैं।
- साझा आवास। जहाँ किराया फ्लैटमेट्स के साथ बँटा हो, वहाँ केवल आपका अपना हिस्सा दावा योग्य है और रसीदें उसी अनुसार होनी चाहिए।
- नियोक्ता द्वारा दिया आवास। यह नियम 3 के अंतर्गत अनुलाभ के रूप में मूल्यांकित होता है और HRA की स्थिति है ही नहीं।
- 80C की उप-सीमाएँ। कुछ साधनों की अपनी सीमाएँ हैं — PPF ₹1,50,000, बीमा प्रीमियम बीमा राशि का 10% — जो कुल सीमा के भीतर काम करती हैं।
- नई व्यवस्था। वहाँ न HRA छूट है न 80C। इस टूल के दोनों परिणाम यह मानते हैं कि आपने पुरानी व्यवस्था चुनी है।
आम गलतियाँ
अधिक परिदृश्यों के साथ पूरे तीन-शर्त नियम के लिए हमारी HRA छूट गाइड देखें। ये कटौतियाँ आपके मासिक वेतन को कैसे बदलती हैं यह देखने के लिए इन-हैंड सैलरी कैलकुलेटर उपयोग करें, और पुरानी बनाम नई व्यवस्था गाइड बताती है कि इन्हें लेने के लिए नई व्यवस्था छोड़ना उचित है या नहीं।
अंतिम समीक्षा: 22 जुलाई 2026 · आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(13A), नियम 2A तथा अध्याय VI-A पर आधारित · कोई त्रुटि मिली? contact@finkitindia.com
Frequently asked questions
How is HRA exemption calculated in India?
HRA exemption under Section 10(13A) and Rule 2A is the lowest of three amounts: actual HRA received from your employer; rent paid minus 10% of basic salary plus DA; and 50% of basic plus DA if you live in a metro or 40% otherwise. Whichever is smallest becomes your exemption. It is available only under the old tax regime.
Which cities count as metro for HRA exemption?
Only four: Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. These qualify for the 50% of basic salary limb. Every other city including Bengaluru, Hyderabad, Pune, Gurugram and Ahmedabad is treated as non-metro under Rule 2A and uses 40%, regardless of how high local rents actually are.
Can I claim HRA and home loan interest at the same time?
Yes. You can claim HRA on the house you rent and live in, while separately claiming home loan interest under Section 24(b) on a property you own elsewhere, such as a flat in your home town that is let out or vacant. What you cannot do is claim HRA for a house you own and occupy yourself. If the owned property is in the same city and you claim to rent elsewhere, expect the arrangement to be questioned.
Can I pay rent to my parents and claim HRA?
Yes, the law permits it, but the arrangement must be genuine. You need an actual rental agreement, rent transferred by bank rather than cash, and your parent must declare the rental income on their own tax return. Assessing officers examine these arrangements, and the usual point of failure is a parent who receives rent but never declares it.
What documents are needed to claim HRA?
Rent receipts for the period claimed, and a rental agreement if your employer asks for one. Where annual rent exceeds Rs 1,00,000 you must report the landlord's PAN. If the landlord does not have a PAN, a declaration in their name with their address is accepted instead. Employers will disallow the exemption at the TDS stage without the PAN.
What is included in the Section 80C limit of Rs 1,50,000?
It is a single combined limit covering employee EPF contribution, PPF, ELSS mutual funds, life insurance premium, home loan principal repayment, tuition fees for up to two children, Sukanya Samriddhi, NSC and five-year tax-saving fixed deposits. On a basic salary of Rs 6,00,000 the EPF contribution alone uses Rs 72,000 of the limit before you invest anything voluntarily.
How much extra tax can I save through NPS?
Section 80CCD(1B) allows an additional Rs 50,000 deduction for NPS contributions, over and above the Rs 1,50,000 limit under Section 80C. This is the only straightforward way for a salaried taxpayer to deduct more than Rs 1.5 lakh, and it is frequently overlooked. Employer NPS contributions under Section 80CCD(2) are separate again and remain available under both tax regimes.
What if I pay rent but do not receive HRA?
Relief is available under Section 80GG instead. It is capped at the lowest of Rs 5,000 a month, 25% of total income, or rent paid minus 10% of total income — so a maximum of Rs 60,000 a year. You must not own a residential property in the city where you work, and you file Form 10BA to claim it. Like HRA, this is old regime only.
Last reviewed: 22 July 2026 · Found an error? contact@finkitindia.com
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में HRA छूट की गणना कैसे होती है?
धारा 10(13A) और नियम 2A के अंतर्गत HRA छूट तीन राशियों में सबसे कम होती है: नियोक्ता से वास्तव में प्राप्त HRA; चुकाया गया किराया घटा मूल वेतन + DA का 10%; और महानगर में मूल + DA का 50% अन्यथा 40%। जो सबसे कम हो वही आपकी छूट बनती है। यह केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है।
HRA छूट के लिए कौन से शहर महानगर माने जाते हैं?
केवल चार: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ये मूल वेतन के 50% वाले खंड के लिए पात्र हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और अहमदाबाद सहित शेष सभी शहर नियम 2A के अंतर्गत गैर-महानगर माने जाते हैं और वहाँ 40% लगता है, चाहे स्थानीय किराया कितना भी ऊँचा हो।
क्या मैं HRA और गृह ऋण ब्याज दोनों एक साथ ले सकता हूँ?
हाँ। आप जिस मकान में किराए पर रहते हैं उस पर HRA ले सकते हैं, और साथ ही कहीं और अपनी संपत्ति पर धारा 24(b) के अंतर्गत गृह ऋण ब्याज भी — जैसे गृह नगर में किराए पर दिया या खाली फ्लैट। जो नहीं कर सकते वह है अपने स्वामित्व वाले और स्वयं रहने वाले मकान पर HRA का दावा। यदि वह संपत्ति उसी शहर में है और आप कहीं और किराए पर रहने का दावा करते हैं, तो प्रश्न उठ सकते हैं।
क्या मैं माता-पिता को किराया देकर HRA ले सकता हूँ?
हाँ, कानून इसकी अनुमति देता है, पर व्यवस्था वास्तविक होनी चाहिए। आपको वास्तविक किराया अनुबंध चाहिए, किराया नकद के बजाय बैंक से भेजा जाना चाहिए, और आपके माता-पिता को अपने रिटर्न में वह किराया आय घोषित करनी होगी। निर्धारण अधिकारी ऐसी व्यवस्थाओं की जाँच करते हैं, और आमतौर पर विफलता तब होती है जब किराया लेने वाला परिजन उसे घोषित नहीं करता।
HRA का दावा करने के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
जिस अवधि का दावा है उसकी किराया रसीदें, और नियोक्ता माँगे तो किराया अनुबंध। जहाँ वार्षिक किराया ₹1,00,000 से अधिक हो, वहाँ मकान मालिक का PAN देना होगा। यदि मकान मालिक के पास PAN न हो, तो उसके नाम और पते सहित घोषणा स्वीकार की जाती है। PAN के बिना नियोक्ता TDS चरण पर छूट अस्वीकार कर देंगे।
धारा 80C की ₹1,50,000 सीमा में क्या-क्या आता है?
यह एक संयुक्त सीमा है जिसमें कर्मचारी EPF योगदान, PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा प्रीमियम, गृह ऋण मूलधन, दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि, NSC और पाँच वर्षीय कर-बचत सावधि जमा शामिल हैं। ₹6,00,000 मूल वेतन पर अकेला EPF योगदान स्वैच्छिक निवेश से पहले ही ₹72,000 सीमा भर देता है।
NPS से कितना अतिरिक्त टैक्स बचाया जा सकता है?
धारा 80CCD(1B) NPS योगदान के लिए धारा 80C की ₹1,50,000 सीमा से ऊपर अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती देती है। वेतनभोगी करदाता के लिए ₹1.5 लाख से अधिक कटौती लेने का यही एकमात्र सीधा तरीका है, और इसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। धारा 80CCD(2) के अंतर्गत नियोक्ता का NPS योगदान इससे अलग है और दोनों कर व्यवस्थाओं में उपलब्ध रहता है।
यदि मैं किराया देता हूँ पर HRA नहीं मिलता तो क्या होगा?
उस स्थिति में राहत धारा 80GG के अंतर्गत मिलती है। यह तीन में सबसे कम तक सीमित है: ₹5,000 मासिक, कुल आय का 25%, या चुकाया गया किराया घटा कुल आय का 10% — अर्थात अधिकतम ₹60,000 वार्षिक। जिस शहर में आप काम करते हैं वहाँ आपके नाम आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और दावे के लिए फॉर्म 10BA भरना होता है। HRA की तरह यह भी केवल पुरानी व्यवस्था में है।
अंतिम समीक्षा: 22 जुलाई 2026 · कोई त्रुटि मिली? contact@finkitindia.com
⚖ Disclaimer
HRA exemption is calculated as the minimum of three conditions per Section 10(13A). 80C limit of ₹1,50,000 is per Section 80C of the Income Tax Act. Results are estimates. Tax treatment may differ based on individual circumstances. Consult a qualified CA before filing returns.
HRA छूट धारा 10(13A) के अनुसार न्यूनतम तीन शर्तों पर आधारित है। 80C सीमा ₹1,50,000 है। परिणाम अनुमानित हैं। रिटर्न दाखिल करने से पहले CA से परामर्श करें।