Income Tax Calculatorइनकम टैक्स कैलकुलेटर
Old vs new regime comparison for FY 2026-27. Enter your income and deductions to find which regime saves you more tax.
Income Details
आय विवरण
Tax Slabs — FY 2026-27
टैक्स स्लैब — FY 2026-27
| Income Slab | आय स्लैब | Rate |
|---|---|---|
| Up to ₹4,00,000 | Nil | |
| ₹4,00,001 – ₹8,00,000 | 5% | |
| ₹8,00,001 – ₹12,00,000 | 10% | |
| ₹12,00,001 – ₹16,00,000 | 15% | |
| ₹16,00,001 – ₹20,00,000 | 20% | |
| ₹20,00,001 – ₹24,00,000 | 25% | |
| Above ₹24,00,000 | 30% |
Standard deduction ₹75,000 included automatically. Rebate u/s 87A: nil tax up to ₹12L income.
स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 स्वतः शामिल। 87A छूट: ₹12L तक शून्य टैक्स।
Surcharge: 10% on tax if income ₹50L–₹1Cr · 15% if ₹1Cr–₹2Cr · 25% if ₹2Cr–₹5Cr · 37% if above ₹5Cr (old) / 25% max (new)
Health & Education Cess: 4% on tax + surcharge
सरचार्ज: ₹50L-₹1Cr पर 10% · ₹1Cr-₹2Cr पर 15%
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर: कर + सरचार्ज पर 4%
You save ₹0 with the New Regime
How income tax is calculated in India
Indian income tax is charged on a slab basis, which means different portions of your income are taxed at different rates. A common misunderstanding is that crossing into a higher slab taxes your entire income at that rate. It does not. Only the amount falling inside each band is taxed at that band's rate.
= Taxable Income
Tax on slabs − Rebate u/s 87A + Surcharge + Cess 4%
= Total Tax Payable
Since the new regime became the default, most salaried taxpayers face a single practical question each year: stay with the new regime's lower rates, or opt into the old one and claim deductions. The answer turns entirely on how large your deductions actually are, and for most people they are smaller than they assume.
The two regimes compared
| Feature | New regime | Old regime |
|---|---|---|
| Standard deduction | ₹75,000 | ₹50,000 |
| Section 87A rebate | Up to ₹12,00,000 income | Up to ₹5,00,000 income |
| Slab where 30% starts | Above ₹24,00,000 | Above ₹10,00,000 |
| HRA exemption | Not available | Available |
| Section 80C | Not available | Up to ₹1,50,000 |
| Section 80D | Not available | Available |
| Home loan interest (self-occupied) | Not available | Up to ₹2,00,000 |
| Employer NPS u/s 80CCD(2) | Available | Available |
| Status | Default | Must opt in each year |
The old regime's problem is structural: it reaches the 30% rate at ₹10 lakh, whereas the new regime does not reach it until ₹24 lakh. That gap is very hard to close with deductions alone.
Worked example: ₹18,00,000 salary, both regimes
Consider a salaried employee earning ₹18 lakh gross, renting in a metro, with a full ₹1.5 lakh in 80C, ₹25,000 of health insurance, ₹50,000 in NPS under 80CCD(1B), and an HRA exemption of ₹2.4 lakh. These are close to the maximum most salaried people can realistically claim.
| Step | New regime | Old regime |
|---|---|---|
| Gross salary | 18,00,000 | 18,00,000 |
| Standard deduction | −75,000 | −50,000 |
| HRA exemption | — | −2,40,000 |
| Section 80C | — | −1,50,000 |
| Section 80D | — | −25,000 |
| Section 80CCD(1B) | — | −50,000 |
| Taxable income | 17,25,000 | 12,85,000 |
| Tax on slabs | 1,45,000 | 1,98,000 |
| Cess at 4% | 5,800 | 7,920 |
| Total tax | 1,50,800 | 2,05,920 |
The new regime wins by ₹55,120 despite the old regime removing ₹5,15,000 more from taxable income. At this salary level you would need roughly ₹6,75,000 of total deductions before the old regime breaks even — which in practice means a home loan on top of everything else.
The Section 87A rebate and marginal relief
The rebate under Section 87A is what makes income up to ₹12 lakh effectively tax-free in the new regime. It is a rebate, not an exemption: tax is computed normally on the slabs, then the rebate cancels it out entirely if taxable income does not exceed ₹12,00,000.
Cross that line by even a rupee and the rebate disappears completely. Without a safeguard, someone earning ₹12,00,001 would owe ₹60,000 more than someone earning ₹12,00,000 — a cliff edge produced by one rupee of extra income.
Marginal relief caps your tax at the amount by which your income exceeds ₹12,00,000. If taxable income is ₹12,10,000, the excess is ₹10,000, so tax before cess is limited to ₹10,000 rather than the ₹61,500 the slabs would otherwise produce.
| Taxable income | Slab tax | Relief | Tax + cess |
|---|---|---|---|
| ₹12,00,000 | 60,000 | rebate | 0 |
| ₹12,10,000 | 61,500 | 51,500 | 10,400 |
| ₹12,50,000 | 67,500 | 17,500 | 52,000 |
| ₹12,75,000 | 71,250 | 0 | 74,100 |
Relief tapers to nothing at roughly ₹12,75,000, after which normal slab tax applies. Between ₹12 lakh and that point, every extra rupee of income is effectively taxed at 100% until the relief runs out.
Surcharge on higher incomes
Above ₹50 lakh, a surcharge applies on the tax amount itself, before cess.
| Total income | New regime | Old regime |
|---|---|---|
| ₹50 lakh to ₹1 crore | 10% | 10% |
| ₹1 crore to ₹2 crore | 15% | 15% |
| ₹2 crore to ₹5 crore | 25% | 25% |
| Above ₹5 crore | 25% | 37% |
The new regime caps surcharge at 25%, which brings the top effective rate to about 39% against roughly 42.7% under the old regime. For very high earners this alone usually settles the regime choice.
The rules this calculator applies
Standard deduction
₹75,000 under the new regime, ₹50,000 under the old, available to salaried taxpayers and pensioners without any proof or investment.
Health and education cess
4% charged on tax plus surcharge, not on income. It applies under both regimes and no deduction reduces it.
Section 80C
₹1,50,000 ceiling covering EPF, PPF, ELSS, life insurance premium, principal repayment on a home loan, tuition fees for two children, NSC and five-year tax-saving deposits. Old regime only.
Section 80CCD(1B)
An additional ₹50,000 for NPS contributions, over and above the 80C ceiling. Old regime only. Employer NPS contributions under 80CCD(2) remain available in both regimes.
Section 80D
Health insurance premium up to ₹25,000 for yourself and family, plus a further ₹50,000 for senior citizen parents. Old regime only.
What this calculator cannot account for
- Capital gains. Equity, property and debt gains are taxed under separate provisions at their own rates, not at slab rates.
- Business or professional income. Presumptive taxation under 44AD and 44ADA works differently from salary.
- House property loss set-off. Limited to ₹2 lakh a year against other income, with the balance carried forward for eight years.
- Advance tax and interest. Sections 234A, 234B and 234C interest for shortfalls or late payment are not modelled.
- Perquisites. Company accommodation, cars and stock options are valued under Rule 3 and added to salary income.
- Clubbing and set-off rules. Spouse or minor income clubbed under Section 64 is not considered.
Common mistakes
To see how tax deduction affects your monthly pay, use our in-hand salary calculator. For a fuller treatment of the regime decision at different income levels, see the old versus new regime guide, and the HRA exemption guide for the three-condition test that decides how much rent relief you can claim.
Last reviewed: 22 July 2026 · Based on Income Tax Act, 1961 provisions as applicable for FY 2026-27 · Found an error? contact@finkitindia.com
भारत में आयकर की गणना कैसे होती है
भारतीय आयकर स्लैब के आधार पर लगता है, अर्थात आपकी आय के अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग दर लागू होती है। एक आम भ्रम यह है कि ऊँचे स्लैब में पहुँचने पर पूरी आय उसी दर से कर योग्य हो जाती है। ऐसा नहीं है। हर खंड में आने वाली राशि पर ही उस खंड की दर लगती है।
= कर योग्य आय
स्लैब पर कर − धारा 87A छूट + अधिभार + उपकर 4%
= कुल देय कर
नई व्यवस्था के डिफ़ॉल्ट बनने के बाद अधिकांश वेतनभोगी करदाताओं के सामने हर वर्ष एक ही व्यावहारिक प्रश्न रहता है: नई व्यवस्था की कम दरों में रहें, या पुरानी चुनकर कटौतियाँ लें। उत्तर पूरी तरह इस पर निर्भर है कि आपकी कटौतियाँ वास्तव में कितनी बड़ी हैं — और अधिकांश लोगों के लिए वे उनके अनुमान से कम होती हैं।
दोनों व्यवस्थाओं की तुलना
| विशेषता | नई व्यवस्था | पुरानी व्यवस्था |
|---|---|---|
| मानक कटौती | ₹75,000 | ₹50,000 |
| धारा 87A छूट | ₹12,00,000 आय तक | ₹5,00,000 आय तक |
| 30% दर कहाँ से | ₹24,00,000 से ऊपर | ₹10,00,000 से ऊपर |
| HRA छूट | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध |
| धारा 80C | उपलब्ध नहीं | ₹1,50,000 तक |
| धारा 80D | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध |
| गृह ऋण ब्याज (स्व-अधिभोगित) | उपलब्ध नहीं | ₹2,00,000 तक |
| नियोक्ता NPS धारा 80CCD(2) | उपलब्ध | उपलब्ध |
| स्थिति | डिफ़ॉल्ट | हर वर्ष चुनना होगा |
पुरानी व्यवस्था की समस्या संरचनात्मक है: वह ₹10 लाख पर ही 30% दर तक पहुँच जाती है, जबकि नई व्यवस्था ₹24 लाख तक वहाँ नहीं पहुँचती। इस अंतर को केवल कटौतियों से पाटना बहुत कठिन है।
उदाहरण: ₹18,00,000 वेतन, दोनों व्यवस्थाओं में
₹18 लाख सकल वेतन वाले एक कर्मचारी को लीजिए, जो महानगर में किराए पर रहता है, पूरा ₹1.5 लाख 80C में लगाता है, ₹25,000 स्वास्थ्य बीमा, ₹50,000 NPS धारा 80CCD(1B) में, और ₹2.4 लाख की HRA छूट लेता है। ये लगभग वे अधिकतम कटौतियाँ हैं जो अधिकांश वेतनभोगी वास्तव में ले सकते हैं।
| चरण | नई व्यवस्था | पुरानी व्यवस्था |
|---|---|---|
| सकल वेतन | 18,00,000 | 18,00,000 |
| मानक कटौती | −75,000 | −50,000 |
| HRA छूट | — | −2,40,000 |
| धारा 80C | — | −1,50,000 |
| धारा 80D | — | −25,000 |
| धारा 80CCD(1B) | — | −50,000 |
| कर योग्य आय | 17,25,000 | 12,85,000 |
| स्लैब पर कर | 1,45,000 | 1,98,000 |
| उपकर 4% | 5,800 | 7,920 |
| कुल कर | 1,50,800 | 2,05,920 |
पुरानी व्यवस्था कर योग्य आय से ₹5,15,000 अधिक घटाने के बावजूद नई व्यवस्था ₹55,120 से जीतती है। इस वेतन स्तर पर पुरानी व्यवस्था के बराबरी पर आने के लिए लगभग ₹6,75,000 की कुल कटौतियाँ चाहिए — जिसका व्यावहारिक अर्थ है इन सबके ऊपर एक गृह ऋण भी।
धारा 87A छूट और सीमांत राहत
धारा 87A की छूट ही नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय को प्रभावी रूप से कर-मुक्त बनाती है। यह छूट (rebate) है, अपवर्जन नहीं: कर पहले स्लैब पर सामान्य रूप से गणित होता है, फिर यदि कर योग्य आय ₹12,00,000 से अधिक नहीं है तो यह छूट उसे पूरी तरह समाप्त कर देती है।
यह सीमा एक रुपये से भी पार होते ही छूट पूरी तरह चली जाती है। बिना किसी सुरक्षा के ₹12,00,001 कमाने वाले को ₹12,00,000 कमाने वाले से ₹60,000 अधिक कर देना पड़ता — एक रुपये की अतिरिक्त आय से बना यह विषम पड़ाव।
सीमांत राहत आपके कर को उस राशि तक सीमित कर देती है जितनी आपकी आय ₹12,00,000 से अधिक है। यदि कर योग्य आय ₹12,10,000 है, तो अधिकता ₹10,000 है, इसलिए उपकर से पहले कर ₹10,000 तक सीमित रहेगा, न कि स्लैब से बनने वाला ₹61,500।
| कर योग्य आय | स्लैब कर | राहत | कर + उपकर |
|---|---|---|---|
| ₹12,00,000 | 60,000 | छूट | 0 |
| ₹12,10,000 | 61,500 | 51,500 | 10,400 |
| ₹12,50,000 | 67,500 | 17,500 | 52,000 |
| ₹12,75,000 | 71,250 | 0 | 74,100 |
राहत लगभग ₹12,75,000 पर समाप्त हो जाती है, उसके बाद सामान्य स्लैब कर लागू होता है। ₹12 लाख और उस बिंदु के बीच, राहत समाप्त होने तक हर अतिरिक्त रुपया प्रभावी रूप से 100% कर योग्य रहता है।
ऊँची आय पर अधिभार
₹50 लाख से ऊपर, कर की राशि पर ही अधिभार लगता है, उपकर से पहले।
| कुल आय | नई व्यवस्था | पुरानी व्यवस्था |
|---|---|---|
| ₹50 लाख से ₹1 करोड़ | 10% | 10% |
| ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ | 15% | 15% |
| ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ | 25% | 25% |
| ₹5 करोड़ से ऊपर | 25% | 37% |
नई व्यवस्था अधिभार को 25% पर सीमित रखती है, जिससे उच्चतम प्रभावी दर लगभग 39% रहती है, पुरानी व्यवस्था के लगभग 42.7% के मुकाबले। बहुत अधिक आय वालों के लिए अक्सर यही अकेला कारण व्यवस्था तय कर देता है।
यह कैलकुलेटर कौन से नियम लागू करता है
मानक कटौती
नई व्यवस्था में ₹75,000, पुरानी में ₹50,000 — वेतनभोगी करदाताओं और पेंशनभोगियों के लिए, बिना किसी प्रमाण या निवेश के।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
कर और अधिभार पर 4%, आय पर नहीं। यह दोनों व्यवस्थाओं में लागू होता है और कोई कटौती इसे कम नहीं करती।
धारा 80C
₹1,50,000 की सीमा, जिसमें EPF, PPF, ELSS, जीवन बीमा प्रीमियम, गृह ऋण मूलधन, दो बच्चों की ट्यूशन फीस, NSC और पाँच वर्षीय कर-बचत जमा शामिल हैं। केवल पुरानी व्यवस्था में।
धारा 80CCD(1B)
NPS योगदान के लिए 80C की सीमा से ऊपर अतिरिक्त ₹50,000। केवल पुरानी व्यवस्था में। धारा 80CCD(2) के अंतर्गत नियोक्ता का NPS योगदान दोनों व्यवस्थाओं में उपलब्ध रहता है।
धारा 80D
स्वयं और परिवार के लिए ₹25,000 तक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, तथा वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए अतिरिक्त ₹50,000। केवल पुरानी व्यवस्था में।
यह कैलकुलेटर किन बातों को शामिल नहीं करता
- पूंजीगत लाभ। इक्विटी, संपत्ति और ऋण प्रतिभूतियों के लाभ अलग प्रावधानों के अंतर्गत अपनी दरों पर कर योग्य होते हैं, स्लैब दर पर नहीं।
- व्यवसाय या पेशेवर आय। धारा 44AD और 44ADA की अनुमानित कराधान व्यवस्था वेतन से भिन्न ढंग से काम करती है।
- गृह संपत्ति हानि समायोजन। अन्य आय के विरुद्ध वार्षिक ₹2 लाख तक सीमित, शेष आठ वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।
- अग्रिम कर और ब्याज। धारा 234A, 234B और 234C का ब्याज इस टूल में शामिल नहीं है।
- अनुलाभ। कंपनी आवास, गाड़ी और स्टॉक विकल्प नियम 3 के अंतर्गत मूल्यांकित होकर वेतन आय में जुड़ते हैं।
- क्लबिंग नियम। धारा 64 के अंतर्गत जीवनसाथी या अवयस्क की आय का समावेश यहाँ नहीं माना गया है।
आम गलतियाँ
कर कटौती आपके मासिक वेतन को कैसे प्रभावित करती है, यह देखने के लिए हमारा इन-हैंड सैलरी कैलकुलेटर देखें। विभिन्न आय स्तरों पर व्यवस्था चुनने की विस्तृत चर्चा के लिए पुरानी बनाम नई व्यवस्था गाइड पढ़ें, और किराए पर कितनी राहत मिलेगी यह तय करने वाले तीन-शर्त नियम के लिए HRA छूट गाइड देखें।
अंतिम समीक्षा: 22 जुलाई 2026 · FY 2026-27 के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों पर आधारित · कोई त्रुटि मिली? contact@finkitindia.com
Frequently asked questions
Which is better — old regime or new regime for FY 2026-27?
It depends entirely on your deductions. The new regime has lower rates, a Rs 75,000 standard deduction and reaches 30% only above Rs 24 lakh. The old regime allows HRA, 80C, 80D and home loan interest but hits 30% at Rs 10 lakh. At Rs 18 lakh salary with maximum realistic deductions of Rs 5.15 lakh, the new regime still saves Rs 55,120. Breakeven needs roughly Rs 6.75 lakh of deductions, which usually means a home loan on top of everything else.
What are the income tax slabs for FY 2026-27 under the new regime?
Up to Rs 4,00,000 nil; Rs 4,00,001 to Rs 8,00,000 at 5%; Rs 8,00,001 to Rs 12,00,000 at 10%; Rs 12,00,001 to Rs 16,00,000 at 15%; Rs 16,00,001 to Rs 20,00,000 at 20%; Rs 20,00,001 to Rs 24,00,000 at 25%; above Rs 24,00,000 at 30%. A standard deduction of Rs 75,000 applies to salaried taxpayers, and health and education cess of 4% is added to the tax.
How does the Section 87A rebate work in FY 2026-27?
Under the new regime, taxable income up to Rs 12,00,000 attracts no tax because the Section 87A rebate cancels the computed tax entirely. It is a rebate, not an exemption — tax is calculated normally on the slabs first, then wiped out. Under the old regime the rebate threshold is Rs 5,00,000. Crossing the threshold removes the rebate completely, which is why marginal relief exists.
What is marginal relief and when does it apply?
Marginal relief prevents a tax cliff just above the Rs 12,00,000 rebate threshold in the new regime. Without it, earning one rupee more than Rs 12 lakh would cost Rs 60,000 in tax. Relief caps your tax at the amount by which income exceeds Rs 12 lakh. At Rs 12,10,000 taxable income the slab tax is Rs 61,500 but relief of Rs 51,500 limits it to Rs 10,000 plus cess. Relief tapers to nothing at around Rs 12,75,000.
What is the Section 80C deduction limit for FY 2026-27?
Rs 1,50,000, available only under the old regime. It covers employee EPF contribution, PPF, ELSS mutual funds, life insurance premium, principal repayment on a home loan, tuition fees for up to two children, NSC and five-year tax-saving fixed deposits. An additional Rs 50,000 for NPS is available separately under Section 80CCD(1B).
Does a higher tax slab mean my entire income is taxed at that rate?
No. Indian income tax slabs are marginal. If your taxable income is Rs 14,00,000 under the new regime, the first Rs 4,00,000 is taxed at nil, the next Rs 4,00,000 at 5%, the next Rs 4,00,000 at 10%, and only the remaining Rs 2,00,000 at 15%. Reaching a higher slab never increases the rate on income already taxed in lower bands.
What surcharge applies on income above Rs 50 lakh?
Surcharge is charged on the tax amount, before cess. It is 10% for income between Rs 50 lakh and Rs 1 crore, 15% between Rs 1 crore and Rs 2 crore, and 25% between Rs 2 crore and Rs 5 crore under both regimes. Above Rs 5 crore the new regime caps surcharge at 25% while the old regime charges 37%, giving top effective rates of roughly 39% and 42.7% respectively.
Do I have to choose the old regime every year?
Yes. The new regime is the default. If you want the old regime you must declare it to your employer at the start of each financial year, and salaried taxpayers without business income can switch between regimes annually when filing. Failing to declare means you are taxed under the new regime whether or not it suits you.
Last reviewed: 22 July 2026 · Found an error? contact@finkitindia.com
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
FY 2026-27 के लिए पुरानी या नई कर व्यवस्था — कौन बेहतर है?
यह पूरी तरह आपकी कटौतियों पर निर्भर है। नई व्यवस्था में दरें कम हैं, मानक कटौती ₹75,000 है और 30% दर ₹24 लाख से ऊपर ही लगती है। पुरानी व्यवस्था HRA, 80C, 80D और गृह ऋण ब्याज देती है पर ₹10 लाख पर ही 30% तक पहुँच जाती है। ₹18 लाख वेतन पर ₹5.15 लाख की अधिकतम व्यावहारिक कटौतियों के बावजूद नई व्यवस्था ₹55,120 बचाती है। बराबरी के लिए लगभग ₹6.75 लाख की कटौतियाँ चाहिए।
FY 2026-27 में नई कर व्यवस्था के स्लैब क्या हैं?
₹4,00,000 तक शून्य; ₹4,00,001 से ₹8,00,000 पर 5%; ₹8,00,001 से ₹12,00,000 पर 10%; ₹12,00,001 से ₹16,00,000 पर 15%; ₹16,00,001 से ₹20,00,000 पर 20%; ₹20,00,001 से ₹24,00,000 पर 25%; ₹24,00,000 से ऊपर 30%। वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹75,000 की मानक कटौती लागू होती है और कर पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जुड़ता है।
FY 2026-27 में धारा 87A की छूट कैसे काम करती है?
नई व्यवस्था में ₹12,00,000 तक की कर योग्य आय पर कोई कर नहीं लगता क्योंकि धारा 87A की छूट गणित किए गए कर को पूरी तरह समाप्त कर देती है। यह rebate है, अपवर्जन नहीं — कर पहले स्लैब पर सामान्य रूप से गणित होता है, फिर समाप्त हो जाता है। पुरानी व्यवस्था में यह सीमा ₹5,00,000 है। सीमा पार करते ही छूट पूरी तरह चली जाती है, इसीलिए सीमांत राहत का प्रावधान है।
सीमांत राहत क्या है और कब लागू होती है?
सीमांत राहत नई व्यवस्था में ₹12,00,000 की छूट सीमा के ठीक ऊपर बनने वाले विषम पड़ाव को रोकती है। इसके बिना ₹12 लाख से एक रुपया अधिक कमाने पर ₹60,000 कर देना पड़ता। राहत आपके कर को उस राशि तक सीमित कर देती है जितनी आय ₹12 लाख से अधिक है। ₹12,10,000 कर योग्य आय पर स्लैब कर ₹61,500 बनता है, पर ₹51,500 की राहत उसे ₹10,000 और उपकर तक सीमित कर देती है। राहत लगभग ₹12,75,000 पर समाप्त हो जाती है।
FY 2026-27 में धारा 80C की कटौती सीमा कितनी है?
₹1,50,000, जो केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध है। इसमें कर्मचारी EPF योगदान, PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा प्रीमियम, गृह ऋण मूलधन, दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस, NSC और पाँच वर्षीय कर-बचत सावधि जमा शामिल हैं। NPS के लिए अतिरिक्त ₹50,000 धारा 80CCD(1B) के अंतर्गत अलग से उपलब्ध है।
क्या ऊँचे स्लैब में जाने पर पूरी आय उसी दर से कर योग्य हो जाती है?
नहीं। भारतीय आयकर स्लैब सीमांत होते हैं। यदि नई व्यवस्था में आपकी कर योग्य आय ₹14,00,000 है, तो पहले ₹4,00,000 पर शून्य, अगले ₹4,00,000 पर 5%, अगले ₹4,00,000 पर 10%, और शेष ₹2,00,000 पर ही 15% लगेगा। ऊँचे स्लैब में पहुँचने से नीचे के खंडों में पहले से कर योग्य आय की दर कभी नहीं बढ़ती।
₹50 लाख से ऊपर की आय पर कितना अधिभार लगता है?
अधिभार कर की राशि पर लगता है, उपकर से पहले। ₹50 लाख से ₹1 करोड़ के बीच 10%, ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ के बीच 15%, और ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ के बीच 25% — दोनों व्यवस्थाओं में। ₹5 करोड़ से ऊपर नई व्यवस्था अधिभार को 25% पर सीमित रखती है जबकि पुरानी 37% लेती है, जिससे उच्चतम प्रभावी दरें क्रमशः लगभग 39% और 42.7% बनती हैं।
क्या पुरानी व्यवस्था हर साल चुननी पड़ती है?
हाँ। नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। पुरानी चाहिए तो हर वित्त वर्ष के आरंभ में नियोक्ता को घोषणा देनी होगी, और व्यावसायिक आय रहित वेतनभोगी करदाता रिटर्न भरते समय हर वर्ष व्यवस्था बदल सकते हैं। घोषणा न करने पर आप नई व्यवस्था में ही कर योग्य रहेंगे, चाहे वह आपके लिए उपयुक्त हो या नहीं।
अंतिम समीक्षा: 22 जुलाई 2026 · कोई त्रुटि मिली? contact@finkitindia.com
⚖ Disclaimer
⚖ अस्वीकरण
This calculator is for informational purposes only and is based on publicly available tax slabs for FY 2026-27. Results are estimates. Tax liability may differ based on individual circumstances, additional exemptions, or changes in law. Always consult a qualified Chartered Accountant or tax advisor before filing your returns. FinKit is not affiliated with the Income Tax Department of India.
यह कैलकुलेटर केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। परिणाम अनुमानित हैं। कर दाखिल करने से पहले योग्य CA से परामर्श करें।