How HRA Exemption is Calculated:
The Complete Guide HRA छूट की गणना कैसे होती है:
सम्पूर्ण गाइड

House Rent Allowance (HRA) is one of the most valuable tax exemptions available to salaried employees in India — yet it is also one of the most misunderstood. Many employees either claim less than they are entitled to, or claim incorrectly. This guide explains the three-condition rule precisely, walks through a worked example, and tells you exactly what documents you need. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सबसे मूल्यवान टैक्स छूटों में से एक है — फिर भी यह सबसे कम समझी जाने वाली भी है। कई कर्मचारी या तो अपनी हकदारी से कम दावा करते हैं या गलत तरीके से दावा करते हैं। यह गाइड तीन-शर्त नियम को स्पष्ट रूप से समझाती है, एक उदाहरण के साथ काम करती है, और बताती है कि आपको कौन से दस्तावेज़ चाहिए।

Who can claim HRA exemption?HRA छूट कौन ले सकता है?

HRA exemption under Section 10(13A) is available to salaried employees who meet all three conditions: (1) HRA must be part of your salary, (2) you must actually be paying rent, and (3) you must not own residential property in the city where you live and pay rent. धारा 10(13A) के तहत HRA छूट उन वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलती है जो तीनों शर्तें पूरी करते हैं: (1) HRA आपके वेतन का हिस्सा होना चाहिए, (2) आप वास्तव में किराया दे रहे हों, और (3) आपके पास उस शहर में खुद का मकान न हो जहां आप किराए पर रह रहे हैं।

The three-condition ruleतीन-शर्त नियम

HRA exemption is the minimum of three calculated amounts: HRA छूट तीन में से न्यूनतम राशि होती है:

Metro cities for HRA purposes are only four: Mumbai, Delhi, Kolkata, and Chennai. Bengaluru, Hyderabad, Pune, and Ahmedabad are non-metro — the 40% rate applies. HRA के लिए मेट्रो शहर केवल चार हैं: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद गैर-मेट्रो हैं — 40% दर लागू होती है।

Worked example: Anjali in Bengaluruउदाहरण: बेंगलुरु में अंजलि

Salary Componentवेतन घटक	Monthlyमासिक	Annualवार्षिक
Basic Salaryमूल वेतन	₹50,000	₹6,00,000
HRA receivedप्राप्त HRA	₹20,000	₹2,40,000
Rent paidचुकाया किराया	₹22,000	₹2,64,000

Conditionशर्त	Calculationगणना	Annual Amountवार्षिक राशि
1. Actual HRA received1. प्राप्त HRA	—	₹2,40,000
2. Rent − 10% of Basic2. किराया − मूल का 10%	₹2,64,000 − ₹60,000	₹2,04,000
3. 40% of Basic (non-metro)3. मूल का 40% (गैर-मेट्रो)	40% × ₹6,00,000	₹2,40,000

Minimum = ₹2,04,000. This is Anjali's exempt HRA. The remaining ₹36,000 is taxable income. न्यूनतम = ₹2,04,000। यही अंजलि की छूट-प्राप्त HRA है। बाकी ₹36,000 कर-योग्य आय है।

Paying rent to a parentमाता-पिता को किराया देना

You can claim HRA for rent paid to your parents — this is legitimate and common. Your parent must declare the rental income in their own return. Use a formal rent agreement and bank transfers (not cash) as proof. आप माता-पिता को दिए किराए पर HRA छूट ले सकते हैं — यह वैध और सामान्य है। आपके माता-पिता को अपने रिटर्न में किराया आय घोषित करनी होगी। प्रमाण के रूप में औपचारिक किराया समझौता और बैंक ट्रांसफर (नकद नहीं) उपयोग करें।

When annual rent exceeds ₹1 lakhजब वार्षिक किराया ₹1 लाख से अधिक हो

If total annual rent exceeds ₹1 lakh (more than ₹8,333/month), you must submit your landlord's PAN to your employer. Without it, your employer cannot process the exemption at source. यदि कुल वार्षिक किराया ₹1 लाख (यानी ₹8,333/माह से अधिक) से ज़्यादा है, तो आपको मकान मालिक का PAN नियोक्ता को देना होगा। इसके बिना नियोक्ता स्रोत पर छूट नहीं दे सकता।

Documents you needज़रूरी दस्तावेज़

• Rent receipts for every month (with landlord's signature and revenue stamp for amounts above ₹5,000/month)हर महीने की किराया रसीदें (₹5,000/माह से अधिक पर मकान मालिक के हस्ताक्षर और रेवेन्यू स्टैंप के साथ)
• Registered or notarised rent agreementपंजीकृत या नोटराइज़्ड किराया समझौता
• Landlord's PAN (if annual rent exceeds ₹1 lakh)मकान मालिक का PAN (यदि वार्षिक किराया ₹1 लाख से अधिक हो)
• Bank statements showing monthly rent transfersमासिक किराया ट्रांसफर दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट

HRA and the new tax regimeHRA और नई कर व्यवस्था

HRA exemption is only available under the old tax regime. If you opt for the new regime, you cannot claim HRA. This is often the deciding factor between regimes for employees paying high rent in expensive cities. HRA छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है। यदि आप नई व्यवस्था चुनते हैं, तो HRA का दावा नहीं कर सकते। महंगे शहरों में अधिक किराया देने वाले कर्मचारियों के लिए यही अक्सर दोनों व्यवस्थाओं के बीच निर्णायक कारक होता है।

Disclaimerअस्वीकरण

This guide is for educational purposes only. Tax laws are subject to change. Please verify with the Income Tax Act or consult a qualified tax professional for advice specific to your situation. यह गाइड केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कर कानून बदल सकते हैं। अपनी विशेष स्थिति के लिए आयकर अधिनियम देखें या योग्य कर पेशेवर से परामर्श करें।