Monthly Expense
Tracker
Add your monthly expenses by category. See where your money goes and how much you save.
Budgeting from in-hand pay, not CTC
Every budgeting rule starts from what actually reaches your bank account. Building a plan on your CTC guarantees it fails, because a large slice of that figure never arrives — employer provident fund, gratuity provision, and your own deductions all sit between the two.
not CTC ÷ 12
On a ₹12 lakh CTC the difference is stark: dividing by twelve suggests ₹1,00,000 a month, while realistic in-hand is closer to ₹84,000. A budget built on the wrong figure is short by ₹16,000 every month before you have bought anything.
The 50/30/20 framework
A widely used starting point splits in-hand pay three ways: half to needs, roughly a third to wants, and the remainder to saving and debt repayment.
| Category | Share | On ₹80,000 in-hand | What belongs here |
|---|---|---|---|
| Needs | 50% | ₹40,000 | Rent, groceries, utilities, transport, insurance, loan EMIs |
| Wants | 30% | ₹24,000 | Eating out, subscriptions, travel, shopping beyond essentials |
| Savings | 20% | ₹16,000 | Emergency fund, SIPs, extra loan prepayment |
Treat these as reference points, not rules. In Mumbai or Bengaluru, rent alone often consumes 30% to 35% of take-home, which pushes needs past 50% before anything else is counted. The framework still helps — it tells you which category is over budget and therefore what has to give.
The two guidelines that matter most
Rent below 30% of in-hand
On ₹80,000 in-hand that means roughly ₹24,000. Above this level, rent starts crowding out saving rather than merely competing with discretionary spending. It is the single largest fixed cost most people carry and the hardest to change quickly, which is why it deserves the most thought at the point of signing a lease.
Total EMIs below 40% of in-hand
That is ₹32,000 on ₹80,000. Lenders may sanction more because they assess your income rather than your existing commitments, but crossing this line leaves very little room for a rate increase on a floating loan, a medical bill, or a gap between jobs.
Emergency fund before investing
Three to six months of essential expenses, held somewhere you can reach within days. On ₹45,000 of monthly essentials that is ₹1,35,000 at the low end and ₹2,70,000 at the higher end.
Six months suits a single income household, variable pay, or an uncertain sector. Three months is defensible with dual income and stable employment. Keep it in a savings account, sweep-in deposit or liquid fund — not in equity, and not in PPF or NPS where the money is locked for years.
This comes before SIPs, not after. Without a cash buffer, the first unexpected expense forces you either to redeem investments at whatever the market happens to be doing, or to borrow at credit card rates of 36% to 42% a year.
A sensible order for surplus money
| Priority | Where it goes | Why first |
|---|---|---|
| 1 | High-interest debt | Credit card debt at 36%+ costs more than any investment reliably returns |
| 2 | Emergency fund | Prevents forced selling and fresh borrowing |
| 3 | Employer-matched retirement | Any employer contribution is an immediate return |
| 4 | Term insurance and health cover | Protects everything else from a single event |
| 5 | Long-term investing | Once the base is secure, time in the market does the work |
Tracking spending without giving up in a fortnight
Most tracking attempts fail because they demand too much detail. Recording every ₹20 chai is not sustainable and rarely changes anything.
A more durable approach is to track only what varies. Rent, EMIs and insurance are fixed — recording them monthly tells you nothing new. Food, transport, shopping and entertainment are where a month goes off plan, and those are worth capturing. Reviewing weekly rather than daily is usually enough to catch drift while it is still correctable.
What this tracker cannot account for
- Irregular income. Freelance and commission earnings vary monthly. Budgeting on your lowest recent month rather than an average is safer.
- Annual and lumpy expenses. Insurance premiums, school fees, festival spending and travel do not arrive monthly. Divide the yearly total by twelve and set it aside.
- Inflation. A budget set today needs revisiting as prices move, particularly rent and food.
- Shared household costs. Where expenses are split with a partner or flatmates, only your own share belongs here.
- Bank data. Nothing is imported. Every figure is what you enter, and it runs entirely in your browser.
- Debt repayment strategy. Which loan to clear first depends on rates and balances, which this tool does not model.
Common mistakes
To find the in-hand figure this budget should start from, use the in-hand salary calculator. Before committing to a loan, check the total cost with the EMI calculator, and once savings begin the SIP calculator shows what regular investing can build.
Last reviewed: 22 July 2026 · All calculations run in your browser · Found an error? contact@finkitindia.com
बजट CTC से नहीं, इन-हैंड वेतन से बनाएँ
हर बजट नियम वहीं से शुरू होता है जो वास्तव में आपके बैंक खाते में आता है। CTC पर योजना बनाना उसे विफल होना तय कर देता है, क्योंकि उस आंकड़े का बड़ा हिस्सा कभी पहुँचता ही नहीं — नियोक्ता का भविष्य निधि योगदान, ग्रेच्युटी प्रावधान और आपकी अपनी कटौतियाँ, सब बीच में हैं।
न कि CTC ÷ 12
₹12 लाख CTC पर अंतर स्पष्ट है: बारह से भाग देने पर ₹1,00,000 मासिक लगता है, जबकि वास्तविक इन-हैंड लगभग ₹84,000 है। गलत आंकड़े पर बना बजट कुछ खरीदने से पहले ही हर महीने ₹16,000 कम पड़ जाता है।
50/30/20 ढाँचा
एक प्रचलित शुरुआती नियम इन-हैंड वेतन को तीन भागों में बाँटता है: आधा आवश्यकताओं को, लगभग एक-तिहाई इच्छाओं को, और शेष बचत तथा ऋण चुकौती को।
| श्रेणी | हिस्सा | ₹80,000 इन-हैंड पर | इसमें क्या आता है |
|---|---|---|---|
| आवश्यकताएँ | 50% | ₹40,000 | किराया, राशन, बिजली-पानी, आवागमन, बीमा, ऋण EMI |
| इच्छाएँ | 30% | ₹24,000 | बाहर खाना, सदस्यताएँ, यात्रा, आवश्यकता से अधिक खरीदारी |
| बचत | 20% | ₹16,000 | आपातकालीन निधि, SIP, अतिरिक्त ऋण पूर्व-भुगतान |
इन्हें नियम नहीं, संदर्भ बिंदु मानें। मुंबई या बेंगलुरु में अकेला किराया अक्सर इन-हैंड का 30% से 35% ले लेता है, जिससे बाकी कुछ गिनने से पहले ही आवश्यकताएँ 50% पार कर जाती हैं। फिर भी ढाँचा उपयोगी है — यह बताता है कि कौन सी श्रेणी बजट से बाहर है और इसलिए कहाँ कटौती करनी होगी।
दो सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक नियम
किराया इन-हैंड के 30% से कम
₹80,000 इन-हैंड पर यह लगभग ₹24,000 है। इससे ऊपर किराया केवल विवेकाधीन खर्च से नहीं, बल्कि बचत से जगह छीनने लगता है। अधिकांश लोगों के लिए यह सबसे बड़ा निश्चित खर्च है और सबसे कठिनाई से बदलने वाला, इसीलिए किराया अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय इस पर सबसे अधिक सोचना चाहिए।
कुल EMI इन-हैंड के 40% से कम
₹80,000 पर यह ₹32,000 है। ऋणदाता इससे अधिक स्वीकृत कर सकते हैं क्योंकि वे आपकी आय देखते हैं, मौजूदा प्रतिबद्धताएँ नहीं। पर यह रेखा पार करने पर अस्थिर दर बढ़ने, चिकित्सा खर्च, या नौकरियों के बीच अंतराल के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है।
निवेश से पहले आपातकालीन निधि
आवश्यक खर्चों के तीन से छह महीने, ऐसी जगह रखे जहाँ से कुछ दिनों में मिल सके। ₹45,000 मासिक आवश्यक खर्च पर यह न्यूनतम ₹1,35,000 और अधिकतम ₹2,70,000 बनता है।
छह महीने एकल आय वाले परिवार, परिवर्तनशील वेतन, या अनिश्चित क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। दोहरी आय और स्थिर नौकरी में तीन महीने उचित हैं। इसे बचत खाते, स्वीप-इन जमा या लिक्विड फंड में रखें — इक्विटी में नहीं, और PPF या NPS में भी नहीं जहाँ पैसा वर्षों बंद रहता है।
यह SIP से पहले आता है, बाद में नहीं। नकद भंडार के बिना पहला अप्रत्याशित खर्च आपको या तो बाज़ार जिस भी स्थिति में हो उसमें निवेश बेचने पर मजबूर करता है, या 36% से 42% वार्षिक की क्रेडिट कार्ड दर पर उधार लेने पर।
बची हुई राशि लगाने का उचित क्रम
| प्राथमिकता | कहाँ लगाएँ | पहले क्यों |
|---|---|---|
| 1 | ऊँचे ब्याज वाला कर्ज़ | 36%+ का क्रेडिट कार्ड कर्ज़ किसी भी निवेश के भरोसेमंद प्रतिफल से महँगा है |
| 2 | आपातकालीन निधि | मजबूरी में बेचने और नया कर्ज़ लेने से बचाती है |
| 3 | नियोक्ता-मिलान वाली सेवानिवृत्ति योजना | नियोक्ता का कोई भी योगदान तत्काल प्रतिफल है |
| 4 | टर्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा | एक ही घटना से बाकी सब कुछ बचाता है |
| 5 | दीर्घकालिक निवेश | आधार सुरक्षित होने पर बाज़ार में बिताया समय काम करता है |
खर्च ट्रैक करना, बिना पंद्रह दिन में छोड़े
अधिकांश ट्रैकिंग प्रयास इसलिए विफल होते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक विवरण माँगते हैं। हर ₹20 की चाय दर्ज करना निभाने योग्य नहीं है और शायद ही कुछ बदलता है।
अधिक टिकाऊ तरीका है केवल वही ट्रैक करना जो बदलता है। किराया, EMI और बीमा निश्चित हैं — उन्हें हर महीने दर्ज करने से कोई नई जानकारी नहीं मिलती। भोजन, आवागमन, खरीदारी और मनोरंजन वे मद हैं जहाँ महीना योजना से भटकता है, और वही दर्ज करने योग्य हैं। रोज़ के बजाय साप्ताहिक समीक्षा आमतौर पर भटकाव को सुधार योग्य अवस्था में ही पकड़ लेती है।
यह ट्रैकर किन बातों को शामिल नहीं करता
- अनियमित आय। फ्रीलांस और कमीशन की आय हर महीने बदलती है। औसत के बजाय हाल के सबसे कम महीने पर बजट बनाना सुरक्षित है।
- वार्षिक और असमान खर्च। बीमा प्रीमियम, स्कूल फीस, त्योहार और यात्रा हर महीने नहीं आते। वार्षिक कुल को बारह से भाग देकर अलग रखें।
- महंगाई। आज बना बजट कीमतें बदलने पर दोबारा देखना पड़ता है, विशेषकर किराया और भोजन।
- साझा घरेलू खर्च। जहाँ खर्च जीवनसाथी या फ्लैटमेट्स के साथ बँटता है, वहाँ केवल आपका अपना हिस्सा यहाँ आना चाहिए।
- बैंक डेटा। कुछ भी आयात नहीं होता। हर आंकड़ा वही है जो आप डालते हैं, और सब आपके ब्राउज़र में चलता है।
- कर्ज़ चुकाने की रणनीति। पहले कौन सा ऋण चुकाएँ यह दरों और शेष राशि पर निर्भर है, जिसे यह टूल नहीं देखता।
आम गलतियाँ
यह बजट जिस इन-हैंड आंकड़े से शुरू होना चाहिए वह निकालने के लिए इन-हैंड सैलरी कैलकुलेटर उपयोग करें। ऋण लेने से पहले EMI कैलकुलेटर से कुल लागत जाँचें, और बचत शुरू होने पर SIP कैलकुलेटर बताता है कि नियमित निवेश से क्या बन सकता है।
अंतिम समीक्षा: 22 जुलाई 2026 · सभी गणनाएँ आपके ब्राउज़र में चलती हैं · कोई त्रुटि मिली? contact@finkitindia.com
Frequently asked questions
What is the 50/30/20 budget rule?
It splits your monthly in-hand salary three ways: 50% to needs such as rent, groceries, utilities, transport, insurance and loan EMIs; 30% to wants such as eating out, subscriptions and travel; and 20% to savings, investments and extra debt repayment. On Rs 80,000 in-hand that is Rs 40,000, Rs 24,000 and Rs 16,000. Treat it as a reference point rather than a rule, since high metro rents often push needs past 50%.
Should I budget on my CTC or my in-hand salary?
Always on in-hand. CTC includes your employer's provident fund contribution and gratuity provision, neither of which reaches your bank account, and it is stated before your own EPF, professional tax and TDS are deducted. On a Rs 12 lakh CTC, dividing by twelve suggests Rs 1,00,000 a month when realistic in-hand is closer to Rs 84,000 — a budget built on the wrong figure is short by about Rs 16,000 every month.
How much of my salary should I save?
A common benchmark is at least 20% of take-home pay, but the order matters more than the percentage. Clear high-interest debt first, then build an emergency fund, then take any employer retirement match, then insurance, and only then long-term investing. Saving 20% while carrying credit card debt at 36% a year leaves you worse off.
How much rent should I pay relative to my salary?
Ideally under 30% of in-hand salary, which is about Rs 24,000 on Rs 80,000. Above that, rent starts crowding out savings rather than just discretionary spending. It is the largest fixed cost most people carry and the hardest to change quickly, so it deserves the most thought before signing a lease.
What is a good emergency fund size?
Three to six months of essential expenses, kept somewhere reachable within days. On Rs 45,000 of monthly essentials that is Rs 1,35,000 to Rs 2,70,000. Six months suits single income households, variable pay or an uncertain sector; three months is defensible with dual income and stable jobs. Keep it in a savings account, sweep-in deposit or liquid fund — not equity, and not PPF or NPS.
Should I build an emergency fund before I start investing?
Yes. Without a cash buffer, the first unexpected expense forces you either to redeem investments at whatever the market happens to be doing, or to borrow at credit card rates of 36% to 42% a year. Both outcomes cost more than the return you gave up by holding cash for a few months first.
How much of my income should go towards EMIs?
Total EMIs across all loans should stay under about 40% of in-hand salary, which is Rs 32,000 on Rs 80,000. Lenders may sanction more because they assess your income rather than your existing commitments. Crossing that line leaves very little room for a rate increase on a floating loan, a medical bill, or a gap between jobs.
Why do most expense tracking attempts fail?
Because they demand too much detail. Recording every small purchase is not sustainable and rarely changes behaviour. A more durable approach is to track only what varies — food, transport, shopping and entertainment — while leaving fixed costs like rent, EMIs and insurance out, since recording them monthly tells you nothing new. Reviewing weekly rather than daily is usually enough to catch drift while it is still correctable.
Last reviewed: 22 July 2026 · Found an error? contact@finkitindia.com
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
50/30/20 बजट नियम क्या है?
यह आपके मासिक इन-हैंड वेतन को तीन भागों में बाँटता है: 50% आवश्यकताओं को जैसे किराया, राशन, बिजली-पानी, आवागमन, बीमा और ऋण EMI; 30% इच्छाओं को जैसे बाहर खाना, सदस्यताएँ और यात्रा; और 20% बचत, निवेश तथा अतिरिक्त ऋण चुकौती को। ₹80,000 इन-हैंड पर यह क्रमशः ₹40,000, ₹24,000 और ₹16,000 है। इसे नियम नहीं, संदर्भ बिंदु मानें, क्योंकि महानगरों का ऊँचा किराया अक्सर आवश्यकताओं को 50% से आगे ले जाता है।
बजट CTC पर बनाएँ या इन-हैंड वेतन पर?
हमेशा इन-हैंड पर। CTC में नियोक्ता का भविष्य निधि योगदान और ग्रेच्युटी प्रावधान शामिल हैं, जिनमें से कोई भी आपके बैंक खाते में नहीं आता, और यह आपके अपने EPF, प्रोफेशनल टैक्स और TDS की कटौती से पहले का आंकड़ा है। ₹12 लाख CTC को बारह से भाग देने पर ₹1,00,000 मासिक लगता है जबकि वास्तविक इन-हैंड लगभग ₹84,000 है — गलत आंकड़े पर बना बजट हर महीने लगभग ₹16,000 कम पड़ता है।
वेतन का कितना हिस्सा बचाना चाहिए?
एक सामान्य मानक है इन-हैंड वेतन का कम से कम 20%, पर प्रतिशत से अधिक महत्वपूर्ण क्रम है। पहले ऊँचे ब्याज वाला कर्ज़ चुकाएँ, फिर आपातकालीन निधि बनाएँ, फिर नियोक्ता का सेवानिवृत्ति योगदान लें, फिर बीमा, और उसके बाद ही दीर्घकालिक निवेश। 36% वार्षिक का क्रेडिट कार्ड कर्ज़ रखते हुए 20% बचाना आपको घाटे में ही रखता है।
वेतन के हिसाब से कितना किराया देना चाहिए?
आदर्श रूप से इन-हैंड वेतन के 30% से कम, अर्थात ₹80,000 पर लगभग ₹24,000। इससे ऊपर किराया केवल विवेकाधीन खर्च नहीं, बचत की जगह लेने लगता है। अधिकांश लोगों के लिए यह सबसे बड़ा निश्चित खर्च है और सबसे कठिनाई से बदलने वाला, इसलिए किराया अनुबंध से पहले इस पर सबसे अधिक सोचना चाहिए।
आपातकालीन निधि कितनी होनी चाहिए?
आवश्यक खर्चों के तीन से छह महीने, ऐसी जगह जहाँ से कुछ दिनों में मिल सके। ₹45,000 मासिक आवश्यक खर्च पर यह ₹1,35,000 से ₹2,70,000 बनता है। छह महीने एकल आय, परिवर्तनशील वेतन या अनिश्चित क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं; दोहरी आय और स्थिर नौकरी में तीन महीने उचित हैं। इसे बचत खाते, स्वीप-इन जमा या लिक्विड फंड में रखें — इक्विटी, PPF या NPS में नहीं।
क्या निवेश शुरू करने से पहले आपातकालीन निधि बनानी चाहिए?
हाँ। नकद भंडार के बिना पहला अप्रत्याशित खर्च आपको या तो बाज़ार जिस भी स्थिति में हो उसमें निवेश बेचने पर मजबूर करता है, या 36% से 42% वार्षिक की क्रेडिट कार्ड दर पर उधार लेने पर। दोनों परिणाम कुछ महीने नकद रखने से छूटे प्रतिफल से अधिक महँगे पड़ते हैं।
आय का कितना हिस्सा EMI में जाना चाहिए?
सभी ऋणों की कुल EMI इन-हैंड वेतन के लगभग 40% से कम रहनी चाहिए, अर्थात ₹80,000 पर ₹32,000। ऋणदाता इससे अधिक स्वीकृत कर सकते हैं क्योंकि वे आपकी आय देखते हैं, मौजूदा प्रतिबद्धताएँ नहीं। यह रेखा पार करने पर अस्थिर दर बढ़ने, चिकित्सा खर्च या नौकरियों के बीच अंतराल के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है।
अधिकांश खर्च ट्रैकिंग प्रयास विफल क्यों होते हैं?
क्योंकि वे बहुत अधिक विवरण माँगते हैं। हर छोटी खरीद दर्ज करना निभाने योग्य नहीं है और शायद ही व्यवहार बदलता है। अधिक टिकाऊ तरीका है केवल वही ट्रैक करना जो बदलता है — भोजन, आवागमन, खरीदारी और मनोरंजन — और किराया, EMI तथा बीमा जैसे निश्चित खर्च छोड़ देना, क्योंकि उन्हें हर महीने दर्ज करने से कोई नई जानकारी नहीं मिलती। रोज़ के बजाय साप्ताहिक समीक्षा आमतौर पर भटकाव को सुधार योग्य अवस्था में पकड़ लेती है।
अंतिम समीक्षा: 22 जुलाई 2026 · कोई त्रुटि मिली? contact@finkitindia.com
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