Gratuity Calculatorग्रेच्युटी कैलकुलेटर
Calculate your gratuity payout, eligibility and tax exemption on retirement or exit from employment.
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रोजगार विवरण
How Gratuity is Calculated
ग्रेच्युटी कैसे गणना होती है
Formula: (Basic + DA) × 15/26 × Years of service
15 days salary per completed year. 26 = working days/month.
Formula: (Basic + DA) × 15/30 × Years of service
½ month salary per year. 30 = calendar days/month.
Tax-free up to ₹20,00,000 for private sector employees. Govt employees: fully exempt. Amount above ₹20L is taxable at your slab rate.
Eligibility: Minimum 5 years of continuous service required (except death/disability cases). If last incomplete year ≥ 6 months, rounded up to full year.
| Scenario | परिदृश्य | Eligibility | पात्रता | Tax Treatment | कर |
|---|---|---|---|---|---|
| Resignation after 5 years | ✅ Eligible | Exempt up to ₹20L | |||
| Resignation before 5 years | ❌ Not eligible (Act-covered) | — | |||
| Retirement / Superannuation | ✅ Eligible | Exempt up to ₹20L | |||
| Death or Disability | ✅ Eligible (no min years) | Fully exempt | |||
| Retrenchment | ✅ Eligible | Exempt up to ₹20L | |||
| Government employees | ✅ Eligible | Fully exempt (no limit) |
How gratuity is calculated in India
Gratuity is a lump sum your employer pays when you leave, as a reward for long service. It is not a bonus or a discretionary payment. For most employees it is a statutory right under the Payment of Gratuity Act, 1972, and an employer who withholds it without cause can be ordered to pay it with interest.
The Act applies to every factory, mine, plantation, port, railway company and shop or establishment employing ten or more people. Once an establishment falls under the Act it stays covered, even if the headcount later drops below ten.
Gratuity = (Basic + DA) × 15 ÷ 26 × Completed years
Not covered (ex-gratia):
Gratuity = (Basic + DA) × 15 ÷ 30 × Completed years
Section 4 of the Act sets the entitlement at fifteen days' wages for every completed year of service. The divisor of 26 represents working days in a month, on the reasoning that a monthly salary is earned over 26 working days rather than 30 calendar days. That single difference makes the covered formula roughly 15% more generous than the ex-gratia one.
Wages here means basic salary plus dearness allowance only. House rent allowance, conveyance, special allowance, bonus and overtime are all excluded. This surprises people whose basic is a small fraction of a large CTC — a ₹20 lakh package with basic set at 30% produces far less gratuity than the same package with basic at 50%.
Worked example one: covered employee, 12 years
An employee resigns after 12 years and 3 months with a last drawn basic of ₹50,000 a month and no dearness allowance. Her employer has 400 staff, so the Act applies.
The 3 extra months are less than six, so they are dropped. Completed service counts as 12 years.
| Step | Value |
|---|---|
| Last drawn basic + DA (monthly) | ₹50,000 |
| Completed years of service | 12 |
| Fifteen days' wages (50,000 × 15 ÷ 26) | ₹28,846 |
| Gratuity payable (₹28,846 × 12) | ₹3,46,154 |
| Tax under Section 10(10) | Nil |
| Amount received | ₹3,46,154 |
The full amount is tax-free because it falls well under the ₹20 lakh exemption ceiling for private sector employees.
Worked example two: employee not covered by the Act
An employee leaves a firm of six people after 8 years with a last drawn basic of ₹45,000. With fewer than ten employees the establishment is outside the Act, so any gratuity is ex-gratia — paid at the employer's discretion or under the terms of the employment contract.
| Step | Value |
|---|---|
| Last drawn basic + DA (monthly) | ₹45,000 |
| Completed years of service | 8 |
| Half month's wages (45,000 × 15 ÷ 30) | ₹22,500 |
| Ex-gratia gratuity (₹22,500 × 8) | ₹1,80,000 |
Had the same employee been covered by the Act, the calculation would have used a divisor of 26 and produced ₹2,07,692 — about ₹27,700 more. Worth checking your employee headcount before assuming which formula applies to you.
The five-year rule and its exception
Section 4(1) requires five years of continuous service before gratuity becomes payable. The clock runs from your date of joining, and a break in service can reset it, though authorised leave, sickness, accident and lay-off do not count as breaks under Section 2A.
There is one important exception. If service ends because of death or disablement, the five-year condition does not apply at all. Gratuity is payable however short the service was, and in the case of death it is paid to the nominee or legal heir.
Courts have held that where an employee has worked 240 days in the fifth year, that year counts as a completed year of continuous service — making them eligible at roughly 4 years and 8 months. The Madras High Court took this view in Mettur Beardsell, and several other benches have followed it. It is not universally applied, and employers frequently refuse. If you are close to this line and were denied gratuity, it is worth raising with the Controlling Authority under the Act rather than accepting the refusal.
How part years are rounded
Service beyond a completed year is rounded to the nearest full year: six months or more rounds up, less than six months is dropped.
| Actual service | Counted as | On ₹60,000 basic |
|---|---|---|
| 7 years 5 months | 7 years | ₹2,42,308 |
| 7 years 7 months | 8 years | ₹2,76,923 |
Two months of extra service is worth ₹34,615 in this example. If you are resigning close to a rounding boundary, the timing of your last working day is worth calculating before you serve notice.
Tax treatment under Section 10(10)
Government employees receive gratuity entirely tax-free with no ceiling. For everyone else, the exemption is the lowest of three amounts: the actual gratuity received, ₹20,00,000, or fifteen days' wages for each completed year calculated on last drawn salary. Anything above the exempt amount is added to your income and taxed at your slab rate.
The ₹20 lakh ceiling is a lifetime limit across all employers, not a per-job limit. If you received ₹12 lakh exempt gratuity from a previous employer, only ₹8 lakh of exemption remains available for the next one.
When gratuity must be paid
Section 7 requires the employer to determine the amount and pay it within thirty days of it becoming payable, whether or not you apply for it. If payment is late, the employer owes simple interest for the delay period.
Where an employer refuses or delays, the remedy is an application to the Controlling Authority appointed under the Act — typically an officer in the state labour department. This is a statutory process, not a civil suit, and it does not require a lawyer.
What this calculator cannot account for
- Forfeiture. Under Section 4(6), gratuity can be partly or wholly forfeited where services were terminated for wilful damage, riotous conduct, or an offence involving moral turpitude committed in the course of employment. This requires a proper process, not merely an employer's assertion.
- Contractual gratuity better than statutory. Some employers pay more than the Act requires, using 30 days' wages per year or a higher multiplier. Section 4(5) preserves any better terms you have negotiated.
- Seasonal establishments. These are calculated at seven days' wages per season rather than fifteen.
- Piece-rated employees. Wages are averaged over the three months preceding termination, excluding overtime.
- Transfer between group companies. Whether service is continuous depends on the terms of transfer. We assume unbroken service with one employer.
- Prior gratuity received. The ₹20 lakh exemption is cumulative across your career. This tool assumes no earlier exempt gratuity.
Common mistakes
If you are working out your overall take-home position on exit, our in-hand salary calculator shows how the 4.81% gratuity provision sits inside your CTC, and the old versus new regime guide covers how any taxable portion above ₹20 lakh would be charged.
Last reviewed: 22 July 2026 · Based on the Payment of Gratuity Act, 1972 and Section 10(10) of the Income Tax Act, 1961 · Found an error? contact@finkitindia.com
भारत में ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है
ग्रेच्युटी वह एकमुश्त राशि है जो आपका नियोक्ता नौकरी छोड़ते समय लंबी सेवा के प्रतिफल के रूप में देता है। यह बोनस या नियोक्ता की मर्ज़ी पर निर्भर भुगतान नहीं है। अधिकांश कर्मचारियों के लिए यह उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार है, और बिना कारण इसे रोकने वाले नियोक्ता को ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया जा सकता है।
यह अधिनियम हर उस कारखाने, खदान, बागान, बंदरगाह, रेलवे कंपनी तथा दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू होता है जहाँ दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों। एक बार अधिनियम लागू हो जाने पर प्रतिष्ठान इसके दायरे में बना रहता है, भले ही बाद में कर्मचारी संख्या दस से कम हो जाए।
ग्रेच्युटी = (मूल वेतन + DA) × 15 ÷ 26 × पूर्ण सेवा वर्ष
अधिनियम के बाहर (अनुग्रह राशि):
ग्रेच्युटी = (मूल वेतन + DA) × 15 ÷ 30 × पूर्ण सेवा वर्ष
अधिनियम की धारा 4 प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन निर्धारित करती है। भाजक 26 महीने के कार्य दिवसों को दर्शाता है, इस आधार पर कि मासिक वेतन 30 कैलेंडर दिनों के बजाय 26 कार्य दिवसों में अर्जित होता है। यही एक अंतर अधिनियम वाले सूत्र को अनुग्रह राशि की तुलना में लगभग 15% अधिक लाभकारी बनाता है।
यहाँ वेतन का अर्थ केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता है। मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, विशेष भत्ता, बोनस और ओवरटाइम इसमें शामिल नहीं हैं। यह उन लोगों को चौंकाता है जिनका मूल वेतन बड़े CTC का छोटा हिस्सा है — ₹20 लाख के पैकेज में मूल 30% होने पर ग्रेच्युटी उसी पैकेज में मूल 50% होने की तुलना में बहुत कम बनती है।
उदाहरण एक: अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी, 12 वर्ष
एक कर्मचारी 12 वर्ष 3 माह की सेवा के बाद इस्तीफा देती है। अंतिम मूल वेतन ₹50,000 मासिक, कोई महंगाई भत्ता नहीं। नियोक्ता के पास 400 कर्मचारी हैं, इसलिए अधिनियम लागू है।
अतिरिक्त 3 माह छह से कम हैं, इसलिए छोड़ दिए जाएँगे। पूर्ण सेवा 12 वर्ष मानी जाएगी।
| चरण | राशि |
|---|---|
| अंतिम मूल वेतन + DA (मासिक) | ₹50,000 |
| पूर्ण सेवा वर्ष | 12 |
| पंद्रह दिन का वेतन (50,000 × 15 ÷ 26) | ₹28,846 |
| देय ग्रेच्युटी (₹28,846 × 12) | ₹3,46,154 |
| धारा 10(10) के अंतर्गत कर | शून्य |
| प्राप्त राशि | ₹3,46,154 |
पूरी राशि कर-मुक्त है क्योंकि यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ₹20 लाख की छूट सीमा से काफी कम है।
उदाहरण दो: अधिनियम के दायरे से बाहर कर्मचारी
एक कर्मचारी छह लोगों की फर्म से 8 वर्ष बाद नौकरी छोड़ता है, अंतिम मूल वेतन ₹45,000। दस से कम कर्मचारी होने के कारण प्रतिष्ठान अधिनियम के बाहर है, इसलिए कोई भी ग्रेच्युटी अनुग्रह राशि है — नियोक्ता के विवेक या रोजगार अनुबंध की शर्तों पर आधारित।
| चरण | राशि |
|---|---|
| अंतिम मूल वेतन + DA (मासिक) | ₹45,000 |
| पूर्ण सेवा वर्ष | 8 |
| आधे माह का वेतन (45,000 × 15 ÷ 30) | ₹22,500 |
| अनुग्रह ग्रेच्युटी (₹22,500 × 8) | ₹1,80,000 |
यदि यही कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत होता, तो भाजक 26 लगता और राशि ₹2,07,692 बनती — लगभग ₹27,700 अधिक। यह मानने से पहले कि आप पर कौन सा सूत्र लागू है, अपने प्रतिष्ठान की कर्मचारी संख्या जाँच लेना उचित है।
पाँच वर्ष का नियम और उसका अपवाद
धारा 4(1) के अनुसार ग्रेच्युटी देय होने से पहले पाँच वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक है। गणना आपकी नियुक्ति तिथि से होती है, और सेवा में विच्छेद इसे शून्य कर सकता है — हालाँकि धारा 2A के अंतर्गत स्वीकृत अवकाश, बीमारी, दुर्घटना और ले-ऑफ को विच्छेद नहीं माना जाता।
इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद है। यदि सेवा मृत्यु या दिव्यांगता के कारण समाप्त होती है, तो पाँच वर्ष की शर्त बिल्कुल लागू नहीं होती। सेवा चाहे कितनी भी कम रही हो, ग्रेच्युटी देय होती है, और मृत्यु की स्थिति में यह नामिती या विधिक उत्तराधिकारी को दी जाती है।
न्यायालयों ने माना है कि जहाँ कर्मचारी ने पाँचवें वर्ष में 240 दिन कार्य किया हो, वह वर्ष निरंतर सेवा का पूर्ण वर्ष गिना जाएगा — जिससे पात्रता लगभग 4 वर्ष 8 माह पर बन जाती है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मेट्टूर बीयर्डसेल मामले में यही मत रखा और कई अन्य पीठों ने इसका अनुसरण किया। यह सर्वत्र लागू नहीं होता और नियोक्ता अक्सर इनकार करते हैं। यदि आप इस सीमा के निकट हैं और ग्रेच्युटी से वंचित किए गए, तो इनकार स्वीकार करने के बजाय अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष मामला उठाना उचित है।
आंशिक वर्ष की गणना कैसे होती है
पूर्ण वर्ष से आगे की सेवा निकटतम पूर्ण वर्ष में गिनी जाती है: छह माह या अधिक होने पर ऊपर, छह माह से कम होने पर छोड़ दिया जाता है।
| वास्तविक सेवा | गिनी जाएगी | ₹60,000 मूल पर |
|---|---|---|
| 7 वर्ष 5 माह | 7 वर्ष | ₹2,42,308 |
| 7 वर्ष 7 माह | 8 वर्ष | ₹2,76,923 |
इस उदाहरण में दो माह की अतिरिक्त सेवा ₹34,615 के बराबर है। यदि आप इस सीमा के निकट इस्तीफा दे रहे हैं, तो नोटिस देने से पहले अपने अंतिम कार्यदिवस की तिथि की गणना कर लेना लाभकारी है।
धारा 10(10) के अंतर्गत कर व्यवस्था
सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पूर्णतः कर-मुक्त मिलती है, बिना किसी सीमा के। शेष सभी के लिए छूट तीन राशियों में सबसे कम होती है: वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, ₹20,00,000, या अंतिम वेतन पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन। छूट से अधिक राशि आपकी आय में जुड़कर आपके स्लैब पर कर योग्य होती है।
₹20 लाख की सीमा सभी नियोक्ताओं के लिए आजीवन सीमा है, प्रति नौकरी नहीं। यदि आपने पिछले नियोक्ता से ₹12 लाख कर-मुक्त ग्रेच्युटी प्राप्त की है, तो अगले के लिए केवल ₹8 लाख की छूट शेष रहेगी।
ग्रेच्युटी कब तक मिलनी चाहिए
धारा 7 के अनुसार नियोक्ता को राशि निर्धारित कर देय होने के तीस दिनों के भीतर भुगतान करना होता है, चाहे आपने आवेदन किया हो या नहीं। विलंब होने पर नियोक्ता विलंब अवधि के लिए साधारण ब्याज देने का उत्तरदायी है।
जहाँ नियोक्ता इनकार करे या विलंब करे, वहाँ उपाय अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन है — सामान्यतः राज्य श्रम विभाग का अधिकारी। यह वैधानिक प्रक्रिया है, दीवानी मुकदमा नहीं, और इसके लिए वकील आवश्यक नहीं।
यह कैलकुलेटर किन बातों को शामिल नहीं करता
- ज़ब्ती। धारा 4(6) के अंतर्गत जहाँ सेवा जानबूझकर की गई क्षति, उपद्रवी आचरण, या रोजगार के दौरान नैतिक अधमता वाले अपराध के कारण समाप्त हुई हो, वहाँ ग्रेच्युटी आंशिक या पूर्ण रूप से ज़ब्त हो सकती है। इसके लिए उचित प्रक्रिया आवश्यक है, केवल नियोक्ता का कथन पर्याप्त नहीं।
- अनुबंध में बेहतर शर्तें। कुछ नियोक्ता अधिनियम से अधिक भुगतान करते हैं, प्रति वर्ष 30 दिन का वेतन या ऊँचा गुणक लगाकर। धारा 4(5) आपकी बेहतर शर्तों की रक्षा करती है।
- मौसमी प्रतिष्ठान। इनमें गणना पंद्रह के बजाय प्रति मौसम सात दिन के वेतन पर होती है।
- पीस-रेट कर्मचारी। वेतन समाप्ति से पूर्व तीन माह का औसत लिया जाता है, ओवरटाइम को छोड़कर।
- समूह कंपनियों के बीच स्थानांतरण। सेवा निरंतर मानी जाएगी या नहीं, यह स्थानांतरण की शर्तों पर निर्भर है। हम एक ही नियोक्ता के साथ अखंड सेवा मानते हैं।
- पूर्व में प्राप्त ग्रेच्युटी। ₹20 लाख की छूट पूरे करियर में संचयी है। यह टूल मानता है कि पहले कोई कर-मुक्त ग्रेच्युटी नहीं ली गई।
आम गलतियाँ
यदि आप नौकरी छोड़ते समय अपनी कुल स्थिति समझना चाहते हैं, तो हमारा इन-हैंड सैलरी कैलकुलेटर दिखाता है कि 4.81% ग्रेच्युटी प्रावधान आपके CTC में कहाँ बैठता है, और पुरानी बनाम नई व्यवस्था गाइड बताती है कि ₹20 लाख से ऊपर की कर योग्य राशि पर कर कैसे लगेगा।
अंतिम समीक्षा: 22 जुलाई 2026 · उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10) पर आधारित · कोई त्रुटि मिली? contact@finkitindia.com
Frequently asked questions
How is gratuity calculated in India?
Gratuity = (Basic + DA) x 15 / 26 x completed years of service, for employees covered by the Payment of Gratuity Act, 1972. Example: basic Rs 50,000 with 12 years service gives (50,000 x 15 / 26) x 12 = Rs 3,46,154. Establishments outside the Act use a divisor of 30 instead of 26.
How many years of service are required for gratuity?
Five years of continuous service under Section 4(1) of the Payment of Gratuity Act, 1972. The condition does not apply where service ends due to death or disablement — gratuity is payable regardless of length of service in those cases.
Is gratuity taxable in India?
Government employees receive gratuity fully tax-free with no ceiling. For private sector employees, the exemption under Section 10(10) of the Income Tax Act is the lowest of: actual gratuity received, Rs 20,00,000, or fifteen days' wages per completed year. Any amount above the exempt figure is taxed at your slab rate. The Rs 20 lakh ceiling is a lifetime limit across all employers.
When must gratuity be paid after leaving a job?
Section 7 of the Act requires the employer to determine and pay gratuity within thirty days of it becoming payable, whether or not you apply for it. If payment is delayed, the employer owes simple interest for the delay period. Where an employer refuses, you can apply to the Controlling Authority under the Act — a state labour department officer — without needing a lawyer.
Which salary is used to calculate gratuity?
Only basic salary plus dearness allowance. House rent allowance, conveyance, special allowance, bonus and overtime are all excluded. This is why an employee on a large CTC with a low basic percentage receives far less gratuity than the package size suggests.
How are part years of service counted?
Six months or more rounds up to a full year; less than six months is dropped. So 7 years 7 months counts as 8 years, while 7 years 5 months counts as 7. On a basic of Rs 60,000 that two-month difference is worth Rs 34,615.
Can I get gratuity before completing 5 years?
Courts have held that 240 days worked in the fifth year counts as a completed year of continuous service, making an employee eligible at roughly 4 years and 8 months. The Madras High Court took this view in Mettur Beardsell and other benches have followed it, but it is not universally applied and employers often refuse. The Controlling Authority under the Act is the route to challenge a refusal.
Is gratuity paid if I resign?
Yes. Gratuity is payable on resignation, retirement, retrenchment, death and disablement alike, provided the five-year condition is met (or the death/disablement exception applies). Only the forfeiture grounds in Section 4(6) — wilful damage, riotous conduct, or an offence involving moral turpitude in the course of employment — can reduce or cancel it.
Last reviewed: 22 July 2026 · Found an error? contact@finkitindia.com
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ग्रेच्युटी कैलकुलेटर फॉर्मूला क्या है?
उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी = (मूल वेतन + DA) × 15 ÷ 26 × पूर्ण सेवा वर्ष। उदाहरण: ₹50,000 मूल वेतन और 12 वर्ष सेवा पर (50,000 × 15 ÷ 26) × 12 = ₹3,46,154। अधिनियम के बाहर के प्रतिष्ठानों में 26 के बजाय 30 का भाजक लगता है।
ग्रेच्युटी के लिए कितने साल की नौकरी ज़रूरी है?
उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(1) के अनुसार पाँच वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक है। मृत्यु या दिव्यांगता के कारण सेवा समाप्त होने पर यह शर्त लागू नहीं होती — ऐसे मामलों में सेवा अवधि चाहे जितनी हो, ग्रेच्युटी देय होती है।
क्या भारत में ग्रेच्युटी पर टैक्स लगता है?
सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पूर्णतः कर-मुक्त मिलती है, बिना किसी सीमा के। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के अंतर्गत छूट तीन में सबसे कम होती है: वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, ₹20,00,000, या प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन। छूट से अधिक राशि आपके स्लैब पर कर योग्य है। ₹20 लाख की सीमा सभी नियोक्ताओं के लिए आजीवन है।
नौकरी छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी कब मिलती है?
अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नियोक्ता को देय होने के तीस दिनों के भीतर ग्रेच्युटी निर्धारित कर भुगतान करना होता है, चाहे आपने आवेदन किया हो या नहीं। विलंब होने पर नियोक्ता विलंब अवधि का साधारण ब्याज देने का उत्तरदायी है। इनकार की स्थिति में आप अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी — राज्य श्रम विभाग के अधिकारी — के समक्ष बिना वकील के आवेदन कर सकते हैं।
ग्रेच्युटी की गणना किस वेतन पर होती है?
केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर। मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, विशेष भत्ता, बोनस और ओवरटाइम शामिल नहीं हैं। इसीलिए बड़े CTC पर कम मूल वेतन प्रतिशत वाले कर्मचारी को पैकेज के आकार की तुलना में बहुत कम ग्रेच्युटी मिलती है।
अधूरे सेवा वर्ष कैसे गिने जाते हैं?
छह माह या अधिक होने पर पूरा वर्ष गिना जाता है; छह माह से कम छोड़ दिया जाता है। इसलिए 7 वर्ष 7 माह को 8 वर्ष और 7 वर्ष 5 माह को 7 वर्ष माना जाएगा। ₹60,000 मूल वेतन पर दो माह का यह अंतर ₹34,615 के बराबर है।
क्या 5 साल पूरे होने से पहले ग्रेच्युटी मिल सकती है?
न्यायालयों ने माना है कि पाँचवें वर्ष में 240 दिन कार्य करने पर वह वर्ष निरंतर सेवा का पूर्ण वर्ष गिना जाएगा, जिससे लगभग 4 वर्ष 8 माह पर पात्रता बन जाती है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मेट्टूर बीयर्डसेल मामले में यही मत रखा और अन्य पीठों ने इसका अनुसरण किया, पर यह सर्वत्र लागू नहीं होता और नियोक्ता अक्सर इनकार करते हैं। इनकार को चुनौती देने का मार्ग अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी है।
क्या इस्तीफा देने पर ग्रेच्युटी मिलती है?
हाँ। ग्रेच्युटी इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, छंटनी, मृत्यु और दिव्यांगता — सभी पर देय है, बशर्ते पाँच वर्ष की शर्त पूरी हो (या मृत्यु/दिव्यांगता का अपवाद लागू हो)। केवल धारा 4(6) की ज़ब्ती शर्तें — जानबूझकर क्षति, उपद्रवी आचरण, या रोजगार के दौरान नैतिक अधमता वाला अपराध — इसे घटा या समाप्त कर सकती हैं।
अंतिम समीक्षा: 22 जुलाई 2026 · कोई त्रुटि मिली? contact@finkitindia.com
⚖ Disclaimer
Gratuity is calculated as per the Payment of Gratuity Act, 1972. Tax exemption limits are as per Section 10(10) of the Income Tax Act. Results are estimates. Actual gratuity may differ based on employment contract, company policy, or court orders. Always verify with your HR department or a qualified CA before planning your exit. FinKit is not affiliated with the Ministry of Labour and Employment, India.
ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार है। परिणाम अनुमानित हैं। निकास की योजना बनाने से पहले HR या CA से परामर्श करें।